राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उप कलेक्टर, फोर्ट कोच्चि, मरीन ड्राइव वॉकवे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए मरीन ड्राइव समन्वय समिति के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता और एक सोशल मीडिया सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने एक हलफनामे में कहा कि इसके अलावा, व्हाट्सएप के साथ एक समर्पित मोबाइल नंबर एक पखवाड़े के भीतर उप कलेक्टर के नाम पर लिया जाएगा।
अधिकारी ने इस संबंध में अप्रैल में अदालत के आदेश के अनुपालन में देरी के बारे में भी बताया। बिना शर्त माफी को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले में अवमानना क्षेत्राधिकार हटा दिया।
एर्नाकुलम के रेनजिथ जी थम्पी की अदालत की अवमानना की याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को आदेश दिया था कि चार सप्ताह के भीतर समन्वय समिति का गठन किया जाए। लेकिन उसमें पांच महीने की देरी हो गई.
प्रकाशित – 05 नवंबर, 2025 02:06 पूर्वाह्न IST